संसद एवं शासन: सरकार ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) विधेयक, 2026 पेश किया – भारत के प्रमुख सांख्यिकीय संस्थान में बड़े सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 को प्रतिस्थापित कर एक नया कानूनी ढांचा स्थापित करना है, जिससे देश के सबसे प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों में से एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के प्रशासन, शासन व्यवस्था और शैक्षणिक कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा सके।

विधेयक के अनुसार, आईएसआई को एक वैधानिक कॉर्पोरेट निकाय (Statutory Body Corporate) का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही, संस्थान के संचालन और नीतिगत निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors) तथा शैक्षणिक मामलों के लिए अकादमिक परिषद (Academic Council) के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य सांख्यिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा साइंस और आधिकारिक सांख्यिकी जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थान को सशक्त बनाना है।

पृष्ठभूमि

भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1931 में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् प्रसांत चंद्र महालनोबिस द्वारा की गई थी। स्थापना के बाद से ही इस संस्थान ने सांख्यिकी, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, गुणवत्ता नियंत्रण तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है।

पिछले कई दशकों में आईएसआई ने विश्वस्तरीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को तैयार किया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षणों तथा नीति निर्माण में भी इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

सरकार का कहना है कि वर्तमान प्रशासनिक ढांचा छह दशक से अधिक पुराने कानून पर आधारित है। आज के समय में डेटा साइंस, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बहुविषयक अनुसंधान के तेजी से विस्तार को देखते हुए एक अधिक आधुनिक, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई है।

सरकार ने यह विधेयक क्यों प्रस्तुत किया?

सरकार के अनुसार इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्य हैं—

• संस्थान के प्रशासनिक ढांचे का आधुनिकीकरण।

• जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करना।

• शैक्षणिक निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

• संस्थागत सुधारों को तेजी से लागू करना।

• वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना।

• भारत की बढ़ती डेटा अर्थव्यवस्था को सहयोग देना।

• अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना।

सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत में डेटा आधारित नीति निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली सांख्यिकीय प्रणाली की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए संस्थागत सुधार समय की मांग है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय सांख्यिकी संस्थान को वैधानिक कॉर्पोरेट निकाय का दर्जा देना है। इससे संस्थान को स्पष्ट कानूनी पहचान और अधिक प्रभावी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

विधेयक के अनुसार एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया जाएगा, जो संस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई होगी।

इस बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारियाँ होंगी—

• संस्थान की नीतियों को स्वीकृति देना।

• वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करना।

• दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना।

• संस्थागत विकास और प्रशासनिक सुधारों का मार्गदर्शन करना।

• पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

अकादमिक परिषद

विधेयक में एक अकादमिक परिषद गठित करने का भी प्रस्ताव है। यह परिषद निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी—

• शैक्षणिक मानकों का निर्धारण।

• नए पाठ्यक्रम तैयार करना।

• अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन।

• प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाओं की निगरानी।

• राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना।

शासन व्यवस्था में सुधार

सरकार का मानना है कि वर्तमान शासन प्रणाली समय के साथ पुरानी हो चुकी है।

प्रस्तावित सुधारों से—

• प्रशासनिक निर्णय अधिक तेज होंगे।

• वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

• प्रशासन और अकादमिक गतिविधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

• संस्थान की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

प्रशासनिक आधुनिकीकरण

सरकार का विश्वास है कि नया ढांचा आईएसआई को बदलती वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक तेजी से कार्य करने में सक्षम बनाएगा।

इन क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है—

• नए शिक्षकों की नियुक्ति।

• अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता।

• अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग।

• नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत।

• उद्योगों के साथ साझेदारी।

• नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा।

इससे संस्थान की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद है।

शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा

आज सांख्यिकी केवल पारंपरिक गणितीय विश्लेषण तक सीमित नहीं है।

आधुनिक समय में इसके प्रमुख क्षेत्र हैं—

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)

• मशीन लर्निंग

• बिग डेटा एनालिटिक्स

• जलवायु डेटा विश्लेषण

• वित्तीय सांख्यिकी

• स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण

• डिजिटल गवर्नेंस

• साइबर सुरक्षा विश्लेषण

सरकार का मानना है कि आईएसआई को इन उभरते क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाया जाना चाहिए।

भारत की डेटा अर्थव्यवस्था में महत्व

भारत तेजी से डेटा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

आज सरकार विभिन्न क्षेत्रों में डेटा का उपयोग कर रही है—

• स्वास्थ्य

• कृषि

• शिक्षा

• वित्त

• स्मार्ट सिटी

• डिजिटल शासन

• सामाजिक कल्याण योजनाएँ

ऐसे समय में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

उठी चिंताएँ

हालाँकि सरकार ने इस विधेयक को आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है, लेकिन कुछ शिक्षकों, पूर्व छात्रों और विशेषज्ञों ने कुछ चिंताएँ भी व्यक्त की हैं।

मुख्य चिंताएँ हैं—

• संस्थान की स्वायत्तता प्रभावित होने की आशंका।

• नियुक्तियों और प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना।

• अकादमिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच संतुलन का प्रश्न।

विशेषज्ञों का मानना है कि सुधार आवश्यक हैं, लेकिन संस्थान की शैक्षणिक स्वतंत्रता और परंपराओं की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

संभावित लाभ

यदि यह विधेयक प्रभावी रूप से लागू होता है, तो इससे—

• प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

• अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा।

• वैश्विक सहयोग मजबूत होगा।

• आधुनिक पाठ्यक्रम विकसित होंगे।

• पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

• डेटा साइंस और एआई जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएँ खुलेंगी।

छात्रों और शोधकर्ताओं पर प्रभाव

छात्रों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं—

• आधुनिक पाठ्यक्रम

• बेहतर अनुसंधान सुविधाएँ

• उद्योगों के साथ इंटर्नशिप एवं सहयोग

• अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ

• अंतरराष्ट्रीय अवसर

• तेज और पारदर्शी प्रशासनिक सेवाएँ

वहीं शोधकर्ताओं को परियोजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय सहायता और सहयोग प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिल सकती है।

राष्ट्रीय महत्व

यह सुधार भारत की उस व्यापक नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत बनाया जा रहा है।

डेटा आधारित नीति निर्माण, डिजिटल शासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग को देखते हुए आईएसआई जैसी संस्थाओं की भूमिका आने वाले वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।

संसदीय प्रक्रिया

विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है और अब यह सामान्य संसदीय प्रक्रिया से गुजरेगा। संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होगी, आवश्यक संशोधनों पर विचार किया जाएगा और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही इसे कानून का स्वरूप प्राप्त होगा।